तर्क के खिलाफ 'गोली':

दाभोलकर हत्याकांड

कट्टरपंथ की 'भयभीत करने की राजनीति' को हराना ही होगा

शांतनु बंद्योपाध्याय

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                2014 में सत्ता में आने के बाद से, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी हिंदुत्ववादी संगठनों ने धीरे-धीरे देश के हर संस्थान को अपनी विचारधारा के साँचे में ढाल लिया है। विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप लगातार हो रहा है। आईसीएचआर (ICHR), एनसीईआरटी (NCERT) समेत कई शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं के शीर्ष पर संघ के करीबी लोगों को बैठाया गया है। पाठ्यपुस्तकों से धर्मनिरपेक्षता के पाठ हटाए गए हैं, मुगल इतिहास को छोटा किया गया है। विज्ञान के पाठ्यक्रम में पौराणिक कथाओं को शामिल किया जा रहा है।

                दाभोलकर बार-बार कहते थे — "अंधविश्वास सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह सामाजिक शोषण का एक जरिया है।" यह बयान सीधे उस ढाँचे को चुनौती देता है, जहाँ धार्मिक डर और अंधविश्वास का इस्तेमाल करके लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। इस संदर्भ में, दाभोलकर हत्याकाण्ड को एक अलग-थलग अपराध के रूप में देखना गलत होगा। बल्कि, यह एक बड़े वैचारिक टकराव का हिस्सा है। भारत में धार्मिक कट्टरपंथ सिर्फ धार्मिक विश्वास का मामला नहीं है; यह एक राजनीतिक हथियार है। प्रगतिशील (तर्कवादी) आंदोलन इस ताकत के लिए खतरनाक है, क्योंकि यह लोगों के भीतर सवाल पूछने की आदत पैदा करता है।

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                29 अप्रैल को चुनावों की व्यस्तता के बीच एक महत्वपूर्ण खबर शायद हममें से कई लोगों की नजरों से बच गई। उसी दिन, भारत के सबसे प्रमुख तर्कवादी विचारकों में से एक नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में यूएपीए (UAPA) कानून के तहत दोषी ठहराए गए और उम्रकैद की सजा पाए मुख्य आरोपियों में से एक शरद कलासकर को बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजितसिंह भोसले की डिवीजन बेंच ने जमानत दे दी। पता चला है कि नरेंद्र दाभोलकर का परिवार इस जमानत के खिलाफ अपील करेगा।

यह किसी मामूली अपराधी को जमानत मिलने की घटना नहीं है

                अगर कोई सोचता है कि इस तरह की जमानत महज एक न्यायिक फैसला है, तो यह गलत होगा। इस फैसले का प्रतीकात्मक अर्थ कितना गहरा और कितना खतरनाक है, यह सभी को समझना होगा। 20 अगस्त 2013 की सुबह जब पुणे में दो बंदूकधारियों ने डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो वह पल सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं था - बल्कि एक साफ राजनीतिक संदेश था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था: यदि आप तर्क की बात करेंगे, अंधविश्वास का विरोध करेंगे, रूढ़िवादिता पर सवाल उठाएंगे — तो आपका अंजाम मौत हो सकती है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2025 में गोविंद पानसरे हत्याकांड के एक अलग मामले में शरद कलासकर और अन्य आरोपियों - वीरेंद्र तावड़े और अमोल काले को हाईकोर्ट की कोल्हापुर बेंच से जमानत मिल चुकी है। कई लोग इन घटनाक्रमों को असल में डर का माहौल बनाने की भूमिका मान रहे हैं।

सजायाफ्ता को जमानत क्यों मिली?

                20 अगस्त 2013 की सुबह पुणे की सड़क पर मोटरसाइकिल से आए दो हमलावरों, शरद कलासकर और सचिन अंदुरे की गोलियों से डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का शरीर छलनी हो गया था। इस घटना के दो महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाहों की गवाही पर संदेह जताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की दो जजों की डिवीजन बेंच ने हालिया टिप्पणी में कहा कि शरद कलासकर की हमलावर के रूप में पहचान करने की प्रक्रिया अपनी "विश्वसनीयता" खो चुकी है। हत्या के लगभग एक दशक बाद, मई 2024 में दोषी ठहराए जाने के बावजूद, 2026 में आरोपियों में से एक को जमानत मिलना और दूसरों का बरी होना चिंताजनक है। इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि - क्या भारत की न्याय व्यवस्था वाकई तर्कवादियों को सुरक्षा दे पा रही है?

                नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य जाँच अधिकारी की शिनाख्त प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जमानत मंजूर की है। हालांकि पूरे समय तो नहीं, लेकिन एक लंबे समय तक (अगस्त 2015 से दिसंबर 2022 तक) हाईकोर्ट की निगरानी में इस मामले की जाँच और सुनवाई चली थी और हाईकोर्ट ने ट्रायल के चरण की प्रगति पर संतोष भी जताया था। ऐसे में, एक गवाह ने 25 दिसंबर 2018 को आरोपी की तस्वीर पहचान ली और दूसरे ने 27 दिसंबर 2018 को तस्वीर के जरिए आरोपी की पहचान की - क्या यह बात अदालत ( निगरानी) के संज्ञान में नहीं लाई गई थी? यह सवाल उठ रहा है और एक संदेह पैदा हो गया है! इसलिए इस फैसले से एक विरोधाभास की स्थिति बन गई है। इस संबंध में 'Live Law' पोर्टल में प्रकाशित रिपोर्ट के अंश को उद्धृत किया जा सकता है:

                "In 2015, Dabholkar's family petitioned the High Court for the formation of an independent Special Investigation Team (SIT) to probe the case. The High Court began monitoring the investigation in August 2015. However, in December 2022, the High Court decided to discontinue monitoring the investigation, expressing confidence in the trial process."

                (अनुवाद: 2015 में, दाभोलकर के परिवार ने मामले की जाँच के लिए एक स्वतंत्र विशेष जाँच दल (SIT) के गठन के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने अगस्त 2015 में जाँच की निगरानी शुरू की। हालाँकि, दिसंबर 2022 में, हाईकोर्ट ने ट्रायल प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए जाँच की निगरानी बंद करने का फैसला किया।)

घटना की पूरी समयरेखा (टाइमलाइन) को देखने से इस धुंधलके को समझना और आसान हो जाएगा:

• 20 अगस्त 2013 : नरेंद्र दाभोलकर की हत्या।

• अगस्त महीने में ही: जाँच का जिम्मा पहले पुणे पुलिस ने लिया।

• 2014 में: सीबीआई (CBI) ने जाँच हाथ में ली।

• पुणे की विशेष अदालत में मामला शुरू हुआ; इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 तक इसकी निगरानी की।

• इसके बाद मई 2024 में: पुणे की विशेष अदालत ने दो लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और तीन को बरी कर दिया।

                महाराष्ट्र विधानसभा के 13वें, 14वें और 15वें चुनावों के नतीजों के अनुसार, 2014-2019 और 2022-2024 के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस थे, जबकि 2019-2022 के एक संक्षिप्त कार्यकाल के लिए शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। उनके नेतृत्व में रहने वाला पुलिस विभाग क्या इस लापरवाही और नाकामी की जिम्मेदारी से बच सकता है? - यह सवाल पिछले कुछ समय से जोर-शोर से उठ रहा है।

                दाभोलकर से गौरी लंकेश तक — वैज्ञानिक चेतना के खिलाफ संगठित युद्ध

                नरेंद्र दाभोलकर की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी — यह एक विचारधारा, एक आंदोलन और एक बौद्धिक परंपरा पर सीधा हमला था। दाभोलकर की हत्या का तरीका — मोटरसाइकिल सवार दो लोगों द्वारा गोलियां चलाना — भारत में इसके बाद हुए कई प्रगतिशील तर्कवादी शख्सियतों की हत्याओं के 'तरीके' (मोडस ऑपरेंडी) से मेल खाता है। गोविंद पानसरे (जानलेवा हमला: 16 फरवरी 2015, मृत्यु: 20 फरवरी 2015), एम. एम. कलबुर्गी (हत्या: 30 अगस्त 2015) और गौरी लंकेश (हत्या: 5 सितंबर 2017) - इन सभी की हत्याओं में भी ऐसा ही पैटर्न देखा गया। कहा जा रहा है कि यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है, बल्कि एक सुसंगठित नेटवर्क की ओर इशारा करती है, जो प्रगतिशील तर्कवादी आवाजों को खामोश करना चाहता है।

                नरेंद्र दाभोलकर को क्यों मरना पड़ा ? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए सिर्फ कानूनी प्रक्रिया को ही नहीं, बल्कि उस व्यापक राजनीतिक-सामाजिक ताने-बाने को देखना होगा, जहाँ अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरपंथ और राजनीतिक स्वार्थ एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

न्यायपालिका ने क्या कहा?

                दो जजों की डिवीजन बेंच ने मुख्य रूप से जाँच अधिकारी की लापरवाही को ही अहमियत दी है। क्योंकि जाँच अधिकारी ने 'टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड' (शिनाख्त परेड) कराकर कलासकर और दूसरों की पहचान सुनिश्चित करने के बजाय पहचान का दूसरा तरीका अपनाया था। बेंच ने इस बात का जिक्र किया कि जाँच एजेंसी ने 3 सितंबर 2018 को कलासकर को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसी साल दिसंबर महीने में दो चश्मदीद गवाहों को आरोपी की तस्वीर दिखाकर उसकी पहचान साबित करने की कोशिश की। जमानत के फैसले में कहा गया है:

            "जाँच एजेंसी के पास आरोपी की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराने का पूरा मौका होने के बावजूद, जाँच अधिकारी ने आरोपी की पहचान स्थापित करने के लिए उसकी हिरासत के दौरान गवाहों को उसकी तस्वीर दिखाने का रास्ता चुना। एक गवाह ने 25 दिसंबर 2018 को आरोपी की तस्वीर पहचानी, और दूसरे ने 27 दिसंबर 2018 को तस्वीर के जरिए उसकी पहचान की। चूंकि अभियोजन पक्ष (प्रॉसिक्यूशन) ने आरोपी के हिरासत में रहने के दौरान उन दो मुख्य गवाहों को उसकी तस्वीर दिखाकर पहचान स्थापित करने की कोशिश की है, इसलिए हमारी राय में इस तरह की पहचान अपनी विश्वसनीयता और पवित्रता खो देती है..."

            इससे पहले, पुणे की विशेष अदालत ने 10 मई 2024 को दिए अपने फैसले में शरद कलासकर के सह-आरोपियों - डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े (जिन्हें हत्या का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था), विक्रम भावे और वकील संजीव पुनालेकर को हत्या, समान मंशा और आपराधिक साजिश (धारा 120बी) के आरोपों से बरी कर दिया था। इसके अलावा, अदालत ने पाँचों आरोपियों में से किसी को भी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी धारा 16 और हथियार कानून (आर्म्स एक्ट) की प्रासंगिक धाराओं के तहत दोषी नहीं पाया था। अदालत में जाँच कर्ताओं ने आरोपियों का संबंध हिंदुत्ववादी संगठन 'सनातन संस्था' से होने की बात सामने रखी थी।

जाँच कर्ताओं का अनुमान

                जाँच के विभिन्न चरणों में सनातन संस्था की भूमिका को लेकर तीन तरह के अनुमान सबसे ज्यादा देखे गए हैं:

1. वैचारिक प्रेरणा: अंधविश्वास विरोधी और तर्कवादी आवाज को दबाने का मकसद हो सकता है।

2. संगठित नेटवर्क: एक जैसे कार्यप्रणाली और लोगों के आपसी संपर्क से एक बड़ा जाल होने का संदेह पैदा होता है।

3. सबूत मिटाना या सहायता: कुछ मामलों में हत्या के बाद हथियार या सबूत नष्ट करने के आरोप भी इस संस्था पर लगे हैं।

                ऊपर दी गई ये घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था की कुछ बुनियादी कमियों को सामने लाती हैं:

• जाँच की कमजोरी

• साक्ष्य और सबूत जुटाने में नाकामी

• न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक देरी

• राजनीतिक प्रभाव की आशंका

दाभोलकर क्या चाहते थे?

                नरेंद्र दाभोलकर 'महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति' के संस्थापक थे। उन्होंने लंबे समय तक अंधविश्वास, ढोंगी बाबाओं और काले जादू के खिलाफ आंदोलन चलाया। उनकी संस्था के कार्यकर्ता सालों-साल गांव-गांव जाकर आम लोगों को समझाते थे कि जादू जैसा कुछ नहीं होता, सांप के काटने पर ओझा के पास जाने से इंसान मर जाता है, और 'देवी के प्रकोप' से बचने के लिए बच्चों की बलि देना एक क्रूर अपराध है। नरेंद्र दाभोलकर चाहते थे कि महाराष्ट्र में अंधविश्वास विरोधी कानून पास हो। उन्होंने किसी धर्म पर हमला नहीं किया था। उन्होंने कहा था, "ईश्वर में विश्वास व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अंधविश्वास के नाम पर शोषण एक सामाजिक अपराध है।" यह कानून सिर्फ धोखाधड़ी रोकने के लिए नहीं था; यह समाज में तार्किक सोच को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम था।

                और ठीक यहीं से टकराव की शुरुआत हुई - क्योंकि यह आंदोलन सीधे उन ताकतों पर चोट कर रहा था, जो धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके अपना सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाती हैं। उनकी मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अंधविश्वास विरोधी कानून पास किया था। एक मायने में दाभोलकर मरकर भी जीत गए। लेकिन जिस इंसान की हत्या की गई, उसके हत्यारे आज भी व्यावहारिक रूप से आजाद हैं।

कट्टरपंथी ताकतों की भूमिका: अदृश्य हाथ

                2014 में सत्ता में आने के बाद से, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी हिंदुत्ववादी संगठनों ने धीरे-धीरे देश के हर संस्थान को अपनी विचारधारा के साँचे में ढाल लिया है। विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप लगातार हो रहा है। आईसीएचआर (ICHR), एनसीईआरटी (NCERT) समेत कई शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं के शीर्ष पर संघ के करीबी लोगों को बैठाया गया है। पाठ्यपुस्तकों से धर्मनिरपेक्षता के पाठ हटाए गए हैं, मुगल इतिहास को छोटा किया गया है। विज्ञान के पाठ्यक्रम में पौराणिक कथाओं को शामिल किया जा रहा है।

                दाभोलकर बार-बार कहते थे — "अंधविश्वास सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह सामाजिक शोषण का एक जरिया है।" यह बयान सीधे उस ढाँचे को चुनौती देता है, जहाँ धार्मिक डर और अंधविश्वास का इस्तेमाल करके लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। इस संदर्भ में, दाभोलकर हत्याकाण्ड को एक अलग-थलग अपराध के रूप में देखना गलत होगा। बल्कि, यह एक बड़े वैचारिक टकराव का हिस्सा है। भारत में धार्मिक कट्टरपंथ सिर्फ धार्मिक विश्वास का मामला नहीं है; यह एक राजनीतिक हथियार है। प्रगतिशील (तर्कवादी) आंदोलन इस ताकत के लिए खतरनाक है, क्योंकि यह लोगों के भीतर सवाल पूछने की आदत पैदा करता है।

तर्क के दुश्मन हारेंगे ही

                इस पृष्ठभूमि में खड़े होकर एक सवाल बेहद जरूरी हो जाता है: अगला दाभोलकर कौन है? अगली गौरी लंकेश कौन है? जब राज्य खुद विज्ञान-विरोध को संस्कृति के लिफाफे में लपेटकर वैधता देता है, जब हत्यारे जमानत पा जाते हैं और मुख्य साजिशकर्ता पकड़े नहीं जाते, जब नफरत की राजनीति मुख्यधारा के चुनावी विमर्श का हिस्सा बन जाती है - तब समाज में एक खास संदेश गूंजता है: सवाल उठाना खतरनाक है, असहमति जताना खतरनाक है।

                आज भारत में जो शोधकर्ता अंधविश्वास के खिलाफ लिख रहा है, जो पत्रकार सांप्रदायिक हिंसा की रिपोर्टिंग कर रहा है, जो शिक्षक क्लास में कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और गणेश जी का सिर प्रत्यारोपण (प्लास्टिक सर्जरी) का उदाहरण नहीं है - वे सभी जानते हैं कि वे एक अदृश्य निशाने पर खड़े हैं। यही डर हिंदुत्व का सबसे बड़ा हथियार है। इसी हथियार को वैज्ञानिक सोच और तर्कवाद और प्रगतिशीलता के प्रसार के जरिए बेअसर करना होगा।

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लेखक बांग्ला पत्रिका 'देशहितैषी' के संपादक मण्डल के सदस्य हैं।